सरकारलाई छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो : अध्यक्ष दाहाल
‘हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
झापा, जेठ ३१ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँचवटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रदाहालले सो कुरा बताएका हुन्।
‘हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
अध्यक्ष दाहाले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पारे।
‘हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन। सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्,’ उनले भने, ‘ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं। यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो।’
अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रले पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले राजीनित नगरेको बताउँदै सधैं नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको उल्लेख गरे।
‘हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं। सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,’ उनले थपे।
हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको अवस्थामा पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्रहरू भइरहेको गम्भीर आरोप समेत उनले लगाए।
अध्यक्ष दाहालले पार्टी सरकारमा बसेपनि नबसेपनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिइरहने बताए।
सो अवसरमा उनले माओवादी केन्द्रले देशको संघीय संरचना, समावेशी शासन प्रणाली र पहिचानका आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पनि पारे।
