कर्णालीको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता : आलोचना र बचाउमा सांसदहरू

सुर्खेत, जेठ ३ : कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव बिक्रम शाहले बुधबार प्रदेश सभामा पेस गरेको विनियोजनक विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि शुक्रबारदेखि छलफल सुरु भएको छ।

विनियोजन विधेयकको छलपलमा भाग लिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारको आलोचना र बचाउ गरेका छन्। विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विधेयको विरोध गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरु विधेयकको बचाउमा लागेका छन्। 

शुक्रबारको बैठकमा विधेयकको छलफलमाथि भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरे।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा कर्णालीबासीले आशा गर्ने ठाउँ नभएको शर्माको बताए। बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता नै के हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ। कर्णालीको बस्तुगत र आत्मगत अवस्था नै पहिचान नगरी विनियोजन विधेयक आएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

‘विनियोजन विधेयक हेर्दा लाग्छ सरकारको मानसिकता र चेत कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ’ उनले भने, ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै पनि नयाँ कुरा छैन । जसले गर्दा यो न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएको छ।’

कर्णालीको बेरोजगार अन्त्यको लागि आफ्नो पालामा अघि सारिएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई आगामी बर्षको बजेटमा समेट्न नसक्नु पुर्वाग्रहको पराकाष्टा भएको उनको भनाई छ। ‘सरकारले कर्णालीका यूवाहरुको आशामाथि तुषापात गरिरहेको छ। सरकारले वेइमानीको हद नाघेको छ,’ उनले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक कर्णालीको भुगोल र बजेट सुहाउदो नभएको बताए। सरकारले ल्याउने आगामी बजेट र निती तथा कार्यक्रम कर्णालीको समृद्धिलाई टेवा पु¥याउने खालको नभएको उनको भनाई छ।

‘सरकार नै स्पष्ट नभएको आभाष यो विधेयकले गरेको छ’ उनले भने, ‘विगतका सरकारले ल्याएको केही आशा लाग्दा योजनाहरुको बारेमा नबोल्नुले सरकारले ल्याउने बजेट समावेशी हुने अपेक्षा गर्ने आधार छैन।’

शुक्रबारको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसद ईन्द्राकुमारी शाहीले विनियोजन विधेयकले विदेशमा रहेका कर्णालीका यूवाहरुको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने कार्यले कर्णालीका यूवाहरुलाई विदेशमा बसेर आर्जन गरेको सीप स्वदेशमा फर्किएर उद्यमशिलतामा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने बताइन्।

कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमा प्रांगारिक र व्यवसायिक कृषि उत्पादन, कृषिमा प्रोत्साहन र सहुलियत कृषिमा नवीनतम् प्रविधी र यान्त्रिकीकरणको उपयोगले उद्पादन बढाउने सरकारको प्राथमिकताले कर्णालीको कृषि र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउई कृषीमा रोजगारीका अवसर बढाउने उनले विश्वास रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद हिक्मतबहादु बिष्टले सुशासनको लागि सरकारले अघि सारेको निति, लगानी सम्मेलनमार्फत कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने, आगामी बर्ष दशौ खेलकूद आयोजना गर्ने तथा कर्णालीलाई संसारको पर्यटन गन्तव्यका रुपमा चिनाउने सरकारको योजनाले कर्णाली समृद्धिको अभियानमा सहयोग पु¥याउने बताए।

शुक्रबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले विनियोजन विधेयकले कर्णालीको समृद्धिका लागि योगदान दिने भन्दै बचाउ गरे भने विपक्षी सांसदले विधेयक सरकारले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता केह हो भन्नेमा रुमल्लिएको बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावत, उर्मिला बि.क लगायतले भाग लिएका थिए भने सत्ता पक्षका दक्षिणा शाही, तुलसा मल्ललगायतले भाग लिएका छन्।