स्थिर नीति, कर सुधार र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन माग

काठमाडौं, वैशाख २८ : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत स्थिरता, सहज कर कानुन र लगानी अनुकूल वातावरणका लागि आफ्ना माग दोहोर्‍याएका छन्।

निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको जनाए।

परिसंघले गत शुक्रबार र महासंघलेले आज बिहान पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

यसको समाधानका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गर्नेलगायत कार्य गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ। त्यस्तै कर क्षेत्रमा कर्पोरेट कर घटाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली सरल बनाउने, कर छुटको सीमा बढाउनेलगायत सुझाव पनि समावेश गरिएका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट दिने, कृषि प्रशोधन र निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिसा नीति सजिलो बनाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न आइसिटी पार्क निर्माण गर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रबाट आएका छन्। 

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने, साना उद्यमलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रणालीबाट व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी गर्ने जस्ता सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

यी सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गरेमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

आइबार आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको बजेटमा सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालगायत पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए।

साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। लगानी वातावरण सुधार्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता प्रमुख विषय रहेका ढकालले बताए। 

उद्यमी व्यवसायीलाई सहज तथा सम्मानित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिताको माग पनि महासंघले गरेको छ। 

परिसंघले पनि आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने माग गरेको छ।