एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठलाई काम गर्न बाटो खुला
श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने मागसहित बद्री केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
काठमाडौं, वैशाख २६ : सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएका महेश कुमार श्रेष्ठलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने मागसहित बद्री केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
केसीले आफ्नो कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यतिञ्जेलसम्म श्रेष्ठ समितिलाई कामममा रोक लगाइनुपर्ने उनको माग थियो।
केसीले एनआरएनएको ११औँ अधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो। एनआरएनको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्षमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका थिए।
श्रेष्ठ समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वैधता प्रदान गरिसकेको छ । मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गराउन ६ महिना समय थपको माग गर्दै दिएको निवेदन पनि फिर्ता लिइसकेको छ।
