नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : पूर्वसचिव मरासिनीसहित पाँचजनाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा 

काठमाडौं, चैत २६ : नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएका पूर्वसचिवहरु मधुकुमार मरासिनीलगायतलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।

विशेष अदालतले पूर्व सचिव मरासिनी, सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायकलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई पाउने फैसला गरेपछि त्यस्मा चित्त नबुझेको बताउँदै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। 

भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले तथ्य प्रमाणको गलत ढंगले विश्लेशण गरेको र त्रुटिपूर्ण ढंगले उनीहरुलाई सफाई दिएको दाबी अख्तियारले लिएको छ। 

विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो । यी प्रतिबादीबाट २३ करोड २७ लाख असुल्नुपर्ने अनि त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो। 

२५ वैशाख २०८१ मा उक्त फैसला सुनाइएको हो । भ्रष्टाचारको अभियोगबाट पूर्व सचिव मरासिनी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो।