न्याय परिषदको मर्यादाक्रम विवाद : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सकियो
परिषदको संशोधित नियमावली संविधानविपरित रहेको जिकिर गरिएको छ। यही नियमावलीका कारण सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति अल्झिँदै आएको छ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : मर्यादाक्रममा कानुनव्यवसाय भन्दा न्यायाधीशलाई माथि पार्नेगरी बनाइएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई सकिएको छ।
न्याय परिषदले २०८० असोज १ मा कानुनव्यवसाय भन्दा न्यायाधीशलाई माथि पार्नेगरी नियमावली तय गरेको थियो। स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जनाले सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट वहश सकिएर संवैधानिक इजलासबाट आदेशको तयारी भएको छ। परिषदको संशोधित नियमावली संविधानविपरित रहेको जिकिर गरिएको छ। यही नियमावलीका कारण सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति अल्झिँदै आएको छ।
नियमावली अनुरुप सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरु एकतह रोलक्रम वरियता घटुवा हुने दाबी समेत रिटमा गरिएको छ।
मुख्य रजिष्टारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा गैरसंवैधानिक कानुनको प्रयोग हुने जिकिर लिँदै यस्ले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने भएकाले तत्काल नियुक्तीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
परिषदले नियमावली संशोधन गर्दै कानुनव्यवसायीलाई मर्यादाक्रममा तल पारेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाउँदै आएको छ।