एनआरएनएमा श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिँदै सर्वोच्चलाई परराष्ट्रको पत्र 

काठमाडौं, वैशाख २३ : परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिँदै सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनपछि सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैंले दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि पत्राचार गरेको हो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पत्र गएको जनाइएको छ।

एनआरएनको महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि परराष्ट्रले पत्राचार गरेको छ। वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

सर्वोच्चले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको समय थप गर्न दिएको निवेदन फिर्ता लिन पत्राचार भएको जनाइएको छ। परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको समयावधि थप ६ महिना थप्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। 

परराष्ट्रले ५ वैशाख २०८२ मा उक्त निवेदन दिएको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको विवरण वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको बताएको छ। 

निर्वाचन भइसकेको बताउँदै समयावधि विस्तारको मागसम्बन्धी निवेदनको सान्दर्भिकता नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले एनआरएनएको आन्तरिक विवादलाई लिएर राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको एक रिटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।