न्याय परिषद् सदस्यबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउन सांसद गुरुङको प्रस्ताव
‘न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ। न्यायलयलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, पारदर्शी बनाउने र राजनीतिबाट मुक्त गराउने हो हो संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
काठमाडौं, वैशाख २३ : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै गुरुङले न्यायपालिकामा राजनीति हुन नदिन न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताए।
‘न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ। न्यायलयलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, पारदर्शी बनाउने र राजनीतिबाट मुक्त गराउने हो हो संविधानको धारा १५३ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
यस्तै, सांसद गुरुङले न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुवैलाई राख्न नहुने बताएका छन्।
‘न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुइटै हटाउनुपर्छ। तब न स्वच्छ, निश्पक्ष न्यायपालिका निर्माण गर्न सक्छौं,’ उनले भने।