भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका विषयमा छलफल, उपसमिति बनाइने

काठमाडौं, वैशाख २१ : लेखा समितिले अबको अर्को बैठकबाट भैरहवा विमानस्थलको अध्ययनको लागि उपसमिति बनाउने भएको छ। 

सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैंठकले भैरहवा विमानस्थलको अध्ययनका लागि उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। 

‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा हामी न्यायिक निकाय हो, हामीले गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो । हामीले सरकारलाई झकझकाउने हो। आफुलाई गाली नगरौँ। विमानस्थलको बारेमा अर्को बैठकमा छलफल गरौँ। २३औँ प्रतिवेदनको प्रगति केहो, त्यसका लागि भैरहवा विमानस्थलको छलफलको लागि उपसमिति बनाऊ,’ उनले भने, ‘समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरौँ । पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई दियो। बाँकी अध्ययन गरौँ। भैरहवा विमानस्थलको विषयमा पनि छलफल गरौँ, उपसमिति बनाऔं।’

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले उपसमितिले उठाएको आठ अर्बको सम्भावित भ्रष्टाचारबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

उनले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्ने र चौध अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याइएको आरोप लगाए। 

‘हामीले नौ–नौ महिनासम्म यत्रो महिना मेहनत गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौं । उपसमितिले यत्रो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। धन्यवाद त कहाँ हो कहाँ उल्टो शंका गर्ने? त्यसमा अध्ययन गर्नुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्ने ? चौध अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याइएको छ, सिधै आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन ? सात दिनभित्र टुंगो लगाऔँ,’ उनले भने।
 
त्यस्तै एमालका सांसद गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको बैठक बैठक जस्तो नभएको बताए। 
‘पोखरा विमानस्थलको विषयमा उठेका कुराहरु सबै ठिक वा बेठिक भन्ने छैन। विमानस्थलको विषयमा कुरा उठेको छ। सोधपुछ सुरु गरौँ,कसैलाई जोगाउने भन्ने हुँदैन । कुनै समितिमा कुनै व्यक्ति हुने वा कुनै व्यक्ति नहुने भन्ने हुन्छ? यो विषयमा जति छलफल गरेपनि निष्र्कसमा पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘छानविन गर्न सक्ने क्षमता छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। कानुनले ठीक छ भनेको मान्छेलाई समितिले ठीक छैन भन्न मिल्दैन।’

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको ‘पोखरा विमानस्थल अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा उपसमिति’ले वैशाख १५ गते लेखा समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।