गभर्नरका लागि सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डमाथि सर्वोच्चको रोक 

काठमाडौं, वैशाख १७ : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भन्दै सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार रोक लगाएको छ । 

सर्वाच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले तय गरेको मापदण्डमाथि रोक लगाएको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा भएको दोस्रो संशोधन कार्यान्वयन रोकिएको छ । 

सर्वोच्चमा रिट निवेदक र विपक्षी सरकारवीच भएको छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्मका लागि मापदण्डमाथि रोक लगाइएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको गभर्नर नियुक्ती रोक्न परेको पूरक निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी भएन । पूरक निवेदनमा सर्वोच्चबाट कुनै आदेश जारी नभएकाकारण भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।