सर्वोच्चले झिकायो प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विलासी आवास सुविधाको निर्णय 

काठमाडौं, वैशाख १६ : सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँमा उपत्यकाभित्र आवास सुविधा दिने निर्णयको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा दायर एक रिटमा सुनुवाईपछि मंगलबार सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसहितको फाइल पेश गर्न भनेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट फाइल आएपछि यो विवादमा वैशाख ३० गते पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्चले गत चैत १४ गते विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास सुविधा दिने आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका अलावा ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिन थालिएको दाबीसहित रिट निवेदन दिएका हुन् ।