कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनका लागि सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई बाटो खुला  

काठमाडौं, वैशाख ३ : राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्न मागसहित दर्ता भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई काम अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासद्वारा रिट खारेज गर्नेगरी भएको फैसलाको पूर्णपाठमा आयोजनाको मापदण्ड समेत तोकिदिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नरोक्न भनिएको छ। 

सर्वोच्चले विद्युत र सिँचाइजस्ता दिगो विकास लक्षित कार्यक्रम, पानीमात्र पथान्तरण हुँदा शालिग्रामको नास नहुने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् मापदण्डका आधार तय गरिने, जलचर जोगाउन २० प्रतिशभन्दा बढी पानी छाड्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि,आन्तरिक प्रतिफल १५.५ प्रतिशत हुने जस्ता आधार लिएको छ। 

आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। आयोजना रोकेर नदीबाट गिट्टीढुंगा, बालुवा निकाल्न रोक लगाउन रिट निवेदकको माग थियो। 

सर्वोच्चले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेशीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा सो आयोजनाबाट नदी तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भूमिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव एवम् असरको उचित मूल्यांकन गरी उक्त नदीमा आश्रित जीवजन्तु, जलचरलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने साथै सो क्षेत्र आसपासको भूमि समेत सुख्खा नहुने गरी कार्य गर्नुका साथै प्रावधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा कालिगण्डकी नदीमा २०५ वा बढी पानी समेत साविक नदीमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता मापदण्ड समेत फैसलामा तोकिदिएको छ। 

यस्तै, आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदी र तहाँको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग हुने गरी तथा कालिगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभूत भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी सो आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्नुपर्ने, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहोरमैलाको सङ्कलन, प्रशोधन तथा अन्तिम विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको क्रमिक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उचित व्यवस्था गरी उत्पादित तथा संकलित फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमता भन्दा अधिक रुपमा विसर्जन गर्ने लगायतका नदी प्रदुषण हुने कार्य नगर्न पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।