उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं, चैत ३ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले यस विधेयकले आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।

'यो विधेयकले निःसन्देह आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि आधार प्रदान गर्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ,' उनले भने, 'तथ्यहीन र आधारहीन आरोपको पछाडि लाग्नुभन्दा तथ्यलाई अनुसरण गर्नु राम्रो हुन्छ, राजस्वमा कुनै सम्झौता हुँदैन।'

यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यस विधेयकले ठूला प्रकारका व्यावसायिक घरानाहरूलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको तर मझौला र साना उद्योग व्यवसायबारे कम बोलेको टिप्पणी गरे।

उनले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा स्वदेशी पुँजीबारे पनि ध्यान दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिए।

माओवादी केन्द्रकै सांसद विमला सुवेदीले सीमित व्यक्तिका लागि लक्षित गरेर विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे।

स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन गराउने र गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति घुमाउरो बाटोबाट शुद्धीककरण गर्ने मनसाय यसमा रहेको उहाँको आरोप थियो।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले आमनागरिकलाई आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा पुर्‍याउन लगानीलाई उदार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

'लगानीको क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्र नै विकासको इञ्जिन हो । हरेकलाई शङ्काको नजरले हेरेर हुँदैन,' उनले भने।

सांसदहरू जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, सराजअहमद फारुकी, विजुला रायमाझी, महेन्द्रबहादुर शाही, रुपासोशी चौधरी, नारायणी शर्मा, डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, शिव नेपाली, रणेन्द्र बराली, सूर्यप्रसाद ढकाल, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, लेखनाथ दाहाल, प्रेम सुवाल र मेटमणि चौधरीले सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।