आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं, चैत ३ : प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। 

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए।

‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ। बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो,’ उनले भने।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै अर्थ पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौं अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको बताए। 

उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए।  उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको उल्लेख गरे।

त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिएको, विश्व बैंकलगायत ठूला दातृनिकायको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको तरलताआदिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

यस्तै, सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन नसक्ने जिकिर गरे। 

सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, अब्दुल खान, जनार्दन शर्मा, हितराज पाण्डे, विमला सुवेदी, माधव सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, सराज अहमद फारुकी, नारायणी शर्मालगायतले पनि बाविधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा बोलेका थिए।