पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधाप्रति सत्ता पक्षकै सांसदको विरोध 

काठमाडौं, चैत ३ : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सत्ता पक्षकै सांसदले विरोध जनाएका छन्।

आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने तयारीप्रति आपत्ति जनाए। 

यादवले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नहुने भनाई राखे। 

कांग्रेसका सांसद यादवले भने, ‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ।’

उनले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने पनि बताए। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने भनाई राखे। 

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाए। 

‘मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव गलत छ,’ उनले भने। 

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे। 

केसीले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था हुँदाहुँदै यसरी सेवा सुविधा थप गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

‘मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, लाखौं बेरोजगार नेपाली विदेशको गल्ली भौतारिदा यस्तो बेला सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । यो के गरेको ? स्याल बौलायो भने सहरतिर पस्छ भन्ने उखान छ, त्यस्तै भयो । यसमा सरकार गम्भीर होस् । यतातिर सरकार अगाडि नबढोस्,’ उनले भने।

स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी ड्राफ्ट गरेको बिषय मिडियामा आएको भन्दै विरोध गरे। पदबाट बाहिरिइसकेपछि पनि जनतालाई ऋणको मारमा पारेर उनीहरुलाई सुविधा दिन नहुने पनि उनले बताए। 

उनले भने, ‘जनता ऋणको मारमा जाने, पूर्वविशिष्टहरु पदमा जाँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएर पनि लुट्ने, यो बन्द हुनुपर्छ ।’