अध्यादेशबारे माओवादी सांसदको खरो सवालमा अर्थमन्त्रीको दरो जवाफ

काठमाडौं, फागुन २१ : उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (मामओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटलाई नाकको उपचार गर्न डाक्टरकहाँ जान सुझाव दिएका छन्।

बुधबार निजिकरण अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सांसद सापकोटाले अध्यादेशमा गिरिबन्धुको गन्ध आएको बताएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले उनलाई चेकजाँचका लागि डाक्टरकहाँ जान सुझाव दिएका हुन्।

'३२/ ३२ वटा विधेयक ल्याउनुभयो। गिरिबन्धु टी-इस्टेटको चाहीँ पूरै स्मेल आउनेगरी भूमीसम्बन्धीको विषय आयो,' सांसद सापकोटाले भनेका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सापकोटाको नाकको स्वास्थ्य ठिक नभएको बताए।  

'म उहाँलाई इएनटी डाक्टरकहाँ जान सुझाव दिन्छु। जस्तो स्मेल उहाँले गरेको बताउँनुभयो एकचोटी इएनटी डाक्टरकहाँ जानुस्,' उनले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकसँग गिरिबन्धुसँग साइनो नभएको पनि बताए।

सांसद सापकोटाको सवालमा अर्थमन्त्रीको जवाफ:

अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा सांसद सापकोटाले संख्याको तन्त्र लोकतन्त्र नहुने जिकिर गरेका थिए। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले अध्यादेशको बाटो सर्वथा गलत भएको र यसले सम्पूर्ण रूपमा संसदलाई नांगो ढंगले झम्टिएको बताएका थिए।

'लोकतन्त्र भनेको संख्या देखाएर बुरूक बुरूक उफ्रेर टाउका देखाएर पास गर्ने लोकतन्त्र हो? लोकले के भनेको छ बाहिर? आम नागरिक समाज के भन्दैछ? सिंगो देशले के बोलिरहेको छ?,' उनले प्रश्न गरे।

'विधि मूल्य मान्यता होइन एउटा, दुइटा होइन ६/६ वटा अध्यादेश र ३२ वटा ऐन, यही हो लोकतन्त्र?  त्यसैले संविधानलाई नै जिस्क्याएर संविधानलाई खिसी गरेर तपाईंहरू अहिले संविधान संविधान भन्नुहुन्छ,' सापकोटाले अगाडि भने।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले जनताका माझमा लोकतन्त्र नभेटिए जंगलमा खोज्न जाने हो भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। 

'जनताका माझमा, प्रतिनिधि सभामा, जनताका प्रतिनिधिहरूको सभामा लोकतन्त्र भेटिँदैन भने लोकतन्त्र खोज्न जंगलमा जाने?,' उनले भने।

यद्यपि कसैलाई जंगली भन्यो भन्ने अर्थमा आफै भड्किनु र कसैलाई भड्काउने कोशिस गर्न जरूरी नभएको पनि मन्त्री पौडेलले बताए।   

तर, लोकतन्त्रलाई ढ्यापढ्यापको लोकतन्त्र,  रातारातको सम्झौता, अध्यादेश कहाँ गयो सेप्टिक ट्यांकीमा लगायतका कुरा गर्न जरूरी नभएको उनले बताए।

'यदी संख्यालाई कम्लिटली इग्नोर गर्नुहुन्छ भने त्यो कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ?,' उनले भने।

सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशमध्ये बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँच अध्यादेश मात्रै स्विकृत गर्ने कार्यसूची छ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले र कांग्रेसको मात्रैले बहुमत नपुग्ने अवस्था र सरकारलाई समर्थन गरेकै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्विकृत नगर्ने अडान लिएको छ।

यो विषयमा पनि बुधबार प्रतिनिधि सभामा सांसद सापकोटाले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री पौडेलले खरो जवाफ दिए।

'एउटा विधेयक प्रस्तुत गर्न नसकिराखेको अवस्थामा नैतिक रूपमा यी सबै अध्यादेशहरू गर्ल्यामगुर्लुम्म सेप्टिक ट्यांकीमा झरेको होइन?,' सापकोटाले प्रश्न गरे,' एउटा अध्यादेश कहाँ गायभ भयो ? त्यो फिर्ता लिएको हो होइन?'

जवाफमा मन्त्री पौडेलले त्यसबारेमा धेरै चिन्ता नगर्न अनुरोध गरे। त्यो अध्यादेश (भूमीसम्बन्धी अध्यादेश)बारे सरकार र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूबीच छलफल भइरहेको उनले बताए।

'एउटा अध्यादेश धेरै चिन्ता नगर्नुस्। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, दलहरूबीच संवादमा विश्वास गर्ने सहमतिमा विश्वास गर्ने भएकाले सत्तारूढ दलहरूसँग संवादमा छौं,' उनले भने, 'संवादको बिचमा सहमतिमा पुग्छौं र यहाँहरूबीच आउँछ। कहाँ हरायो भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन।'

सापकोटाले अध्यादेशमा सकस परेर सरकारले रातारात विभिन्न सम्झौता गरेको आरोप लगाए। 'तपाईंहरूलाई रस्साकस्सी परेर सकश परेर बालबाल रातारात के सम्झौता गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन?,' उनले भने।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो भाषा लोकतन्त्रका लागि असुहाउँदो हुने बताए।

सापकोटाले अध्यादेशको ड्राफ्टबारे पनि प्रश्न गरेका थिए।

'यो कहाँ ड्राफ्ट भयो ? ड्राफ्ट गर्ने बेलामा को कर्मचारी थियो भनेर सोध्दा कोही जवाफ दिँदैनन्। कुन कर्पोरेट हाउसमा ड्राफ्ट भयो र सरकारले के आदेश गर्‍यो भने- कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन नगरेस्। तपाईंहरू यस्तो तरिकाले आएको होइन?,' सापकोटाले प्रश्न गरे।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले ड्राफ्ट प्रणालीले गरेको बताए।  

'ड्राफ्ट कसले गर्‍यो भन्ने के को चिन्ता?  प्रणालीले गर्‍यो, मन्त्रीले गर्‍यो, सचिवले गर्‍यो, सहसचिवले गर्‍यो, अरू कसैले गर्‍यो, अरू कसैलाई लागायो कि,' उनले भने, 'प्रणालीले गर्‍यो, प्रणालीसम्मत ढंगले यहाँ आएको छ।'

मन्त्री पौडेलले त्यस्ता विषयहरूमा मूल्यवान समय खेर नफाल्न अनुरोध गरे।