अनुगमन समावेशी बनाउन मञ्चको आग्रह

काठमाडौं, वैशाख १७ : कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा भएका अनुगमन लैङ्गिक र सामाजिक समावेशी बनाउन महिला, कानुन र विकास मञ्चले अनुरोध गरेको छ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन सम्बन्धी सबै तहका सबै समितिहरूमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहित लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणयुक्त बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अग्रसरतामा “कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क” को स्थापना गरेकोमा मञ्चले स्वागत गरेको छ । 

नेटवर्क अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी रुपमा अनुगमन गर्न चार तहको उच्च स्तरीय, केन्द्रिय स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिहरू गठन गरेको छ ।
नेटवर्कको समितिहरूको सदस्य मनोनयन गर्दा समग्र समितिको समावेशितालाई ध्यान दिने कुरा नेटवर्कको कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि गठन भएका उच्च स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति लगायत विभिन्न तहका कतिपय समितिहरूमा महिला सहभागिता शुन्य रहेकोमा मञ्चले ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको हो । 

आपतकालिन अवस्थामा समेत अवरुद्ध गर्न नहुने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धता, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा तथा अन्य लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र जारी राख्न पनि मञ्चले आग्रह गरेको छ ।