बाँदर‍ नियन्त्रणबारे सांसदहरूको सुझाव- बन्ध्याकरण वा चीनमा बेच्न पहल गरौं

काठमाडौं, फागुन १२ : प्रतिनिधि सभामा सोमबार ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर र बँदेल आतंकबारेको जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल भयो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाइँले पेस गरेको जरूरी सार्वजनिक महत्वअन्तर्गतको उक्त प्रस्तावलाई उदयशमसेर जबराले समर्थन गरेका थिए।

ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रमा फैलिएको बाँदर आतंकलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय छलफलमा ल्याएका कारण सांसद बजगाइँलाई  छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरे र बाँदर नियन्त्रणका लागि के-के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव प्रस्तुत गरे।

प्रस्तावमा २२ जना सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राखे। बाँदर र बँदेलले ग्रामीण भूभागमा बालीनाली भित्र्याउने समयमा दुःख दिने गरेको विषय उठान गरेर यसको दीर्घकालीन समाधान सरकारले खोज्नुपर्ने विषयमा अधिकांश सांसदको मतैक्य रह्यो।

त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो। ललितपुरको लेलेमा बनेको रिसर्च सेन्टरजस्तै बाँदरबारे अनुसन्धान गर्ने रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्ने र खुलेकाहरुको प्रबर्दन गर्नुपर्ने एकाध सांसदहरुको धारणा रह्यो।

कांग्रेस सांसद उदयसमशेर राणाले ललितपुरमा बन्द रहेको रिसर्च सेन्टर खोलेर बाँदरबारे अनुसन्धान गर्न सकिने बताए। उनले बँदेल आतंक नियन्त्रण गर्नका लागि बाली नाली भित्र्याउने समयमा कानुनी रूपमै शिकार खुला गर्नुपर्ने बताए।

'बाली भित्र्याउने बेला ठाउँ हेरेर लिगलाइज हन्टिङको कानुन बनाउनुपर्छ। राजस्व सिर्जना पनि हुन्छ। अफ्रिकी मुलुकहरूले यस्तो गरेको उदाहरण छन्,' उनले भने।   

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बाँदर नियन्त्रणको विषय उठाउँदा तराईमा नील गाई र बँदेल नियन्त्रणबारे पनि मन्थन हुनुपर्ने बताए।

'तराईमा नीलगाई छ। मार्न पनि सकिन्नँ। बिघौं बिघाको बाली नास गर्छ। इलेक्ट्र करेन्ट भएको तारले घेरेर नियन्त्रण प्रयास गरिन्छ। दर्जनौं मानिसहरूको अकाल मृत्यु हुन्छ। मेरो क्षेत्रमा त्यस्तै छ।  सरकारले मुआब्जा दिएको छैन न कुनै समाधान खोजेको छ। नीलगाईले हानेर मृत्युसम्म भएका छन्,' उनले भने।

त्यसरी बाली सखाप पारेका बँदेल र नीलगाइ धपाउने क्रममा भूलवश मृत्यु भइहाले मुद्दा चलाउने गरेको पनि उनले बताए।

'बाली नास भयो भने त्यसको सुरक्षा गर्न प्रहरी देखिँदैन तर धोकाले बँदेल मर्‍यो भने प्रहरी आइहाल्छ र समातेर मुद्दा चलाउँछ। बालीको रक्षा कसले गर्ने ?,' उनले भने।

उनले जंगली जनावरको आतंक बढ्दा पहिले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नुभन्दा किन त्यसो भयो भनेर कारण खोज्नुपर्ने बताए।

'जंगल मासिएको छ । चुरे मासिएको छ। अहिले यिनीहरू गाउँतिर जानुको कारण त्यो हो। कारणतिर हामी जाँदैनौं। चुरे नाश नगरौं,' उनले भने।  

रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि जंगली जनावरको आतंकको कारण खोज्नुपर्ने बताए।  

'टाउको दुख्यो भनेर पेन किलर खान्छौं। तर किन टाउको दुख्यो भनेर खोज्दैनौं। बाँदरको आहारा मान्छेले नास्यो र वस्ती पस्यो। विनाशको कारण अविवेकी मानव गतिविधि नै देख्यौं,' उनले भने।

श्रेष्ठले बाँदर नियन्त्रणमा भारतको हिमाचल प्रदेशले अपनाएको विधि नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने बताए।

बन्ध्याकरण गरेर नियन्त्रण गरिएछ। हिमाचल प्रदेशमा बाँदर समात्ने पनि नेपाली नै रहेछ। यहाँ  रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ,' उनले भने।

उनले  बन्दुक लिएर मार्न कति हतार गर्न नहुने बताए। ।

'रिसर्च सेन्टरमा बादरलाई यातना दिएर, टाउकोमा सियो छिराएर आँखा फुटाएर अनुसन्धान गरियो। प्रस्ताव राख्ने माननीय ज्यूलाई त्यसरी अनुसन्धान गर्‍यो भने के हुन्छ,' उनले भने।

रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुलीले बाँदरको अनुसन्धान गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए।

'जम्माजम्मी दुई जना विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। यो विषयमा अध्ययन गराउन बजेट व्यवस्था गर्ने,' उनले भने।  

प्रतिनिधि सभाको कृषि समिति सभापति समेत रहेकी कुसुमदेवि थापाले समितिमा पनि  विज्ञहरू, निकायहरू, संघसंस्थासँग छलफल गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

'समितिको निर्देशनपछि रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु सूचीकृत गरिएको हो,' उनले भनिन्।

उनले   बाँदरको नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण उपयुक्त हुनसक्छ बताइन्।

कांग्रेस सांसद सीता मिजारले जंगलमा स्थानीय प्रजातिको फलफूल रोपेर पनि बाँदरलाई वस्तीमा आउनबाट रोक्न सकिने बताइन्।

'ती बाँदरलाई रोक्न सकिन्छ। साइरन र ध्वनीमार्फत भगाउन सकिन्छ। स्थानान्तरण गरी बासस्थानको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' उनले भनिन्।  

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले श्रीलंकाले चीनलाई बेचेजस्तै नेपालले पनि अन्य देशमा बाँदर बेच्न सक्ने बताए। त्यसका लागि कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए।

बाँदर पनि नियन्त्रण हुने राजस्व पनि सिर्जना हुने। यसका लागि सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्न सक्छ,' उनले भने।

रास्वपा सांसद मनिष झाले बन्ध्याकरण गर्ने, घरनजिक फलफुलका विरूवा नरोप्ने, जनचेतना जगाउने गरेर बाँदर आतंकको समाधान गर्न सकिने बताए। यसको समाधानको रणनीति बनाउँदा ग्रामीण भेग र सहरी भेगलाई एउटै टोकरीमा राख्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो।  

कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि समाधानका विषयमा अन्य सांसदहरूले राखेको विषय जोडे । उनले विदेशतिर बाँदरलाई काम लगाउने गरेको पनि सुनाए।

'विदेशतिर काम पनि लगाउने पनि गरेको छ। पश्चिमी मुलुकहरूमा। त्यतातिर पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ,' उनले भने।  साथै अन्य मुलुकहरूलाई अनुदान दिएर र बेचेर पनि यसको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।

उक्त जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि ठाकुर गैरे, राजेन्द्र केसी रामकृष्ण यादव, विनिता कठायत, रूपा चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, शराज अहमद फारूकी, अमरबहादुर रायमाझी, अशोककुमार चौधरी, सुशीला थिङ, मुक्ताकुमारी यादव, प्रतिक्षा तिवारी, नारायणप्रसाद आचार्य, लक्ष्मी तिवारीसहित २२ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासबारे सदनमा जानकारी दिँदै आइतबार प्रस्तुत भएको प्रस्तावमा सांसदहरुको सुझाव पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेर सदनमा पेस गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।