समानता र अल्पसंख्याकको अधिकारका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीति: मन्त्री डा.राणा

काठमाडौं, पुस ३ : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसंख्यक समूहहरुको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् । 

जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उक्त भनाई राखेको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले समानताका अन्य नीतिहरुजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा राखिन्।

‘नारीवादी परराष्ट्र नीतिले श्रेणीबद्धता र बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिने काम गर्दछ । यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दछ,’ मन्त्री राणाको भनाइ थियो, ‘यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र चासोहरुलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने छ ।’ 

कार्यक्रममा मन्त्री राणाले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा मन्त्री राणाको जोड थियो । लैङ्गिक एवम् यौनिक लगायतका अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको पनि उनले बताइन् । 

उक्त सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्काे प्यानललाई हिजो नै सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको समेत मन्त्री राणाको भनाइ छ।

यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको धारणा मन्त्री राणाको थियो।