अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारमा नेपाल विश्वकै उदाहरणीय छ : परराष्ट्रमन्त्री 

काठमाडौं, पुस २ : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छिन्। 

जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जनाइन्। 

अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपालले भने प्रगतिशील कानुनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनको भनाई थियो।

‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरु मार्फत् उहाँहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्यौं। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौं।’

नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाई थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रुपमा लिएका उनले जानकारी गराइन्। 

कार्यक्रममा मन्त्री राणाले अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको बताइन्। 

नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको बताउँदै उनले नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको संघीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएको बताइन्। 

यस्तै,  प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसङख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानउँदै उनले निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको बताइन्। संघीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको पनि उनले बताइन्। 

नेपालका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी बर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औं आवधिक योजनामा यौनिक र लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई थियो। 

अल्पसङ्ख्यकहरुको अधिकारको रक्षाका लागि प्रसस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि उनीहरुप्रतिको सोच र कानुनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा.राणाको भनाई थियो।