सरकारी सेवा नै अपांगमैत्री नभएको गुनासो
उनले सन १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका ब्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए। सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरास्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए।
काठमाडौं, मंसिर १८ : राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचलाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँमा आइतबारदेखि जारी ‘डिजिटल राइट्स फेस्टिवल’ अन्तर्गत मंगलबारको एक शत्रमा उनले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचका लागि राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।
‘अपांगतालाई ब्यक्तिमा भएको शारीरिक अवस्थालाई मात्र नबुझौं, समावेशी पहुँचका लागि राज्यलाई प्रश्न गरौं, समाजलाई प्रश्न गरौं,’ परियारले भने।
उनले सन १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका ब्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए। सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरास्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए।
सन् २००० को दशकतिर अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने भन्दै सन्धिहरुका बारे बहस हुन थालेको उनले जानकारी दिए।
‘अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने गरेर महासन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेकाले अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका ब्यक्तिलाई पुर्वजन्मको पाप भनेर बुझ्न हुँदैन, कुनैपनि प्रकारका विभेद गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
उनले कुनैपनि व्यक्ति मान्छे भएर जन्मिएपछि मर्यादित भएर जिउन पाउनुपर्ने र मानवको अस्तित्वलाई स्विकार गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा मानव अधिकार आयोग, सरकारी संयन्त्र र मानव अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका संस्था तथा निकायले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका सवालमा हुने गरेका विभेदको अनुगमन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुका विषयमा कुनै पनि किसिमका छलफल हुँदा सो समुदायका ब्यक्तिहरुको समेत सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै उनले राज्यले त्यसमा सँधै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
