सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले समितिमा भने– सुशासन विपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न संयन्त्र चाहिन्छ

काठमाडौं, कात्तिक २३ः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नृपध्वज निरौलाले न्यायपालिकाप्रति जनआश्था बढाउन न्यायिक सुशासनको संस्थागत अभिवृद्धि आवस्यक रहेको बताएका छन्।

निरौलाले न्यायपालिकामा हुने सुशासन विपरितका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र आवस्यक रहेको पनि बताए । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्दै उनले उक्त भनाई राखेका हुन्।

१० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै निरौलालेसंविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुसार रचनात्मक व्याख्याबाट विधिशास्त्रीय विकासका लागि क्रियाशील हुने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।

सुनुवाई समितिमा निरौलाले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता लगायत न्यायिक मूल्यमान्यताका मापदण्डको विकास र कार्ययोजनामा मेरो जोड रहनेछ । अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ।’

निरौलाले मातहतका अदालतको निरीक्षण र कामकारवाहीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए । अदालतमा मुद्दाहरुको चाप बढेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

‘न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ,’ निरौलाले भने, ‘न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवम् सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ।’