एमाले कार्यालयको जग्गा दान विवाद सर्वोच्चमा
गुरुङको जग्गादान प्रकरण गैरकानुनी रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा गुरुङले दिएको जग्गा दान बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।
काठमाडौं, कात्तिक ७ : अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरस्टोरका संचालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको कार्यालय बनाउन दिएको जग्गा दान विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
गुरुङको जग्गादान प्रकरण गैरकानुनी रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा गुरुङले दिएको जग्गा दान बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटमा सुनुवाईका लागि विहीबार नै पेसी तोकिएको छ।
जग्गा दान बदरको मागसहित ज्ञानकुमार बस्नेतले रिट दर्ता गरेका हुन्। उक्त रिटलाई शुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गर्दै दर्ता अस्विकार गरिएको थियो।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बदर गरिदिएपछि दर्ता भएको हो। देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित छविका व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन कीर्तिपुर–२, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका थिए।
भवनका लागि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्।
