मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक, टीआरसीका पदाधिकारी सिफारिस समिति पुनर्गठित
यसअघि गठित मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गर्ने गरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । यो सँगै टिआरसी समितिले पनि पूर्णता पाएको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक ४ : सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ ।
यसअघि गठित मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गर्ने गरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । यो सँगै टिआरसी समितिले पनि पूर्णता पाएको छ । मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मानवअधिकारकर्मी डा.अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, उक्त समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको एकजना सदस्य समेत रहनेछन् ।
मिश्र समितिले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट आयोगमा सिफारिस गर्ने छ । यस्तै, सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्व १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विश्व बैंकवाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रश्ताव गरिएको करिव १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुबधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अक्षरेपी तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने, मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।
