रविको पक्राउकाे विराेधमा माइतीघरमा प्रदर्शन [फोटो फिचर]

काठमाडौं, कात्तिक ३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा समर्थकहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।

माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँ बानेश्वरतर्फ लागेको प्रदर्शनकारीलाई बबरमहलमा प्रहरीले रोकेपछि माइतीघरमै फर्केर प्रदर्शन गरेका हुन्।

सोही क्रममा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले निष्कर्षमा पुगिसकेको विषयलाई प्रतिशोध साँध्नु राजनीतिक खेल भएको भन्दै यसका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको बताएका छन्।

‘सहकारीको रकम रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको भनेकै आधारमा सहकारी छानबिन समिति बनेको हो। तर लामिछानेको संलग्नतामा सहकारीबाट पैसा प्रवाह भएको कतैबाट पनि प्रमाण नभेटिएपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण नै नभेटिएपछि क्लिन चिट पाएको विषय हो। समिति, सिआइवीलगायत अन्य निकायले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुगि सकेको विषयमा फेरि हिजो पक्राउ पूर्जी थमाएर राजनीतिकरण गरिएको छ। त्यही भएर आज हामी सडकमा आएका हौं।’

उनले लामिछाने र रास्वपालाई सिध्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै यसको विरोधमा लगातार सडकमा आउने बताए।

‘अध्यक्षविरुद्ध नयाँ प्रमाण निर्माण गर्ने सुरसारमा भएको जस्तो लाग्छ। हामीले राजनीतिक रुपमा भनेको त्यो हो। भएका प्रमाण छरपष्ट छन्, छानबिन गर्न, बयान दिन उहाँ पहिलैदेखि तयार हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने ‘थुनामा किन राख्नु पर्यो। हिरासतमा सड्याएर रास्वपा सकिहाल्छ भन्ने संकिर्ण मानसिकताबाट उहाँहरुले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ।’

शनिबार दिउँसो रास्वपा नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको ठूलो संख्या माइतीघर मण्डलको सडकमा भेला प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन्। ‘प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर’, ‘नडराउ रवि दाइ जनता तिम्रो साथमा छ’जस्ता नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका हुन्।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीको टोलीले लामिछानेलाई शुक्रबार राति पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई राति नै पोखरा लगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ।

रविविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउने जनाएको छ।

सहकारी छानबिन समितिले जीबी राई, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।