'बाढी पहिरोको क्षति विवरण संकलन गरी सरकार यथाशीघ्र पुनस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ'
'पुनःनिर्माणका नाममा वर्षौंसम्म लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ'
गत असोज १० र १२ गते परेको अविरल पानी र यसले पारेको प्रभावका बारेमा सरकार अझ चिन्तित भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
धेरै ठूलो संरचना ध्वस्त भएका छन्। वर्षौं समय र अर्बौं बजेट खर्च भएका संरचना एकै क्षणमा नष्ट भएका छन्। विपद्बाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। विद्युतका पोलहरु घेरै बगाएको छ भने बस्ती नै उठिबास बनाएको छ।
संकटग्रस्त घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, अब सरकारले द्रुततर गतिमा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । यसका लागि चाहिने बजेट सरकारसँग कति छ, अपुग कति हो, त्यसको तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट १५ दिनमा क्षति र प्रभावितको तथ्याङ्क लिएर बाँकी समय पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्छ ।
पुनःनिर्माणका नाममा वर्षौंसम्म लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पबाट क्षतिग्रति संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् ।
पीडितले अझै राहत नपाएको चर्चा छ । अर्कातर्फ ‘गोरखा भूकम्प’बाट पीडितले अझै पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो, तेस्रो पाएका छैनन्, यस आधारमा हेर्दा अहिले द्रुततर गतिमा काम गर्नुपर्छ, नभए सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको केवल ‘जनताको आँखामा छारो’ हालेको जस्तो मात्रै हुन्छ ।
विपद्मा जनतालाई आशा दिन सक्नुपर्छ । सरकार प्रमुख र मन्त्रीमा मात्रै आशा होइन, जनतामा पनि आशाको किरण देखिनुपर्यो, त्यसका लागि सरकारले जनताको राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ।
मुलुकका बारेमा सिङ्गो सरकारले सोच्नुपर्छ, अहिले पनि थुप्रै सडक अवरुद्ध छन्, तिनलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । एकै वर्षमा नसकिएला तर पूर्वाधारका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
ओखलढुङ्गामा पाँच/छवटा झोलुङ्गेपुल ध्वस्त भएका छन् । तत्काल नयाँ पुल निर्माण आवश्यक छ । चम्पादेवी, मानेभञ्ज्याङ र सुनकोशी गाउँपालिकामा ठूलो क्षति भएको छ । सुनकोशीसँगै दूधकोशी नदी किनारमा पनि केही असर भएको छ । बल्खुमा खेतीयोग्य धेरै जग्गा बाढीले पुरिएको छ। केही स्थानमा बस्ती खतरामा छन्, त्यहाँ बस्न लायक घरहरु छैनन्, स्थानीय विस्थापित भएका छन्।
विशेषगरी खानीजन्य तथा क्रसर उद्योग व्यवस्थित नगर्नाले पनि त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । यससँगै योजनाबद्ध विकास र पुनःनिर्माण गर्न कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने समेत देखियो।
प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन मात्रै गरिँदा यसबाट कस्तो क्षति भोग्नुपर्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ। नदी किनारका बस्ती व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। आवश्यक योजना बनाउनुपर्छ।
(असोज दोस्रो साताको बाढीले पुर्याएको असरबारे राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)
