महिला नेतृत्वको कुरा संविधानमा मात्र सिमित रह्यो : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं,  असोज १६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महिलाहरुको नेतृत्व विकासको लागि संविधानमा समान अधिकार भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको बताएका छन्। 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने भौतिक आधार रहेको भन्दै सबैलाई आशावादी हुन अनुरोध गरेका छन्। 

‘महिलाहरुको नेतृत्व विकास गर्नको लागि संविधानमा समान अधिकार दिएको छ भनेर मात्र हुँदैन्। व्यवहारमा त्यस अनुसारको आचरण, व्यवहार, प्रणाली विकास गरेको छ कि छैन् भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ,’ उनले भने ‘यसको साथै हाम्रो राजनीतिक अवस्थाले पनि नेतृत्व विकासमा प्रभाव पार्छ। नेपालमा महिला नेतृत्वको विकास हुन सक्ने, सम्भावना र भौतिक आधार छ। त्यसकारण हामी सबै आशावादी छौं र तपाईहरु पनि आशावादी हुनुपर्छ।’

उनले प्राय स्थानमा महिलाको सहभागिता भएपनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन र न्यायधीश जस्तो पदमा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन जसकेको बताए।

‘राज्यले समावेशी भनेपनि अझै समावेशी नभएको ठाँउ भनेको हाम्रो न्यायपालिका हो । हाम्रो न्यायपालिका यति धेरै पुरुष प्रधान छ, यति भेरै एकल प्रधान छ । महिलाहरु अगाडि बढेपनि अझै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राय ठाँउमा महिलाको नेतृत्व भएपनि राजदूत नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा, न्यायधीश नियुक्ति गर्दा, जिल्ला, सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ति गर्दा ३ भागमा एक भाग पनि महिलाको नेतृत्व हुन सकेको छैन। नियम, कानून बनाएर भएपनि यो ठाँउमा पनि एक तिहाइ अनिवार्य गराउनु पर्यो भनेर लाग्नु पर्छ।’

राज्यको संयन्त्रको नेतृत्वमा महिलाहरु जहाँ बढि हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुने भन्दै यस्तो कामहरु महिला बढि इमान्दार भएर गर्ने उनको भनाइ छ।