‘एलडिसी’लाई सहयोग बढाउन जी–२० राष्ट्रहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
उनले हाल एलडिसीमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्यालाई कम गर्न जी‐२० कै नेतृत्वमा ‘क्लाइमेट चेञ्ज फण्ड’ स्थापना गर्न, एलडिसीका उत्पादनलाई कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै ऋण मिनाहाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्।काठमाडौं, असोज, १० : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) का लागि सहयोगको मात्रा बढाउन जी–२० देशहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेही मन्त्री डा. राणाले बुधबार भएको जी‐२० का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले ल्पविकसित देशहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देशहरु विविध समस्याबाट पिरोलिएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै मन्त्री डा. राणाले कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनैतिक तनावका कारण ती देश पीडित भएका बताइन्।
‘पछिल्लो दुई दशकमा अतिकम विकसित देशहरु चरम गरिबीतर्फ धकेलिएका छन्। एलडिसीहरुमा समावेशी आर्थिक वृद्धि, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रुपमा प्रवद्र्धन गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, ‘डिजिटल डिभाइड’कम गर्न र हामीले सामना गरिरहेका बहुआयामिक समस्या घटाउन जी‐२० को सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भनिन्।
जी‐२० को अध्यक्ष ब्राजिलले सामाजिक समावेशीकरण, गरिबी निवारण र दिगो विकासमा केन्द्रित रहेर बैठकको आयोजना गरेकामा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले धन्यवाद ज्ञापन गरिन्। ब्राजिलले भोकमरी र गरिबी घटाउन विश्वव्यापी अभियान सुरु गर्न लागेकामा त्यसको उनले स्वागत गरिन्।
जी ‐२० मा एलडिसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक संयन्त्र निर्माणको गर्न उनले आग्रह गरिन्। उनले हाल एलडिसीमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्यालाई कम गर्न जी‐२० कै नेतृत्वमा ‘क्लाइमेट चेञ्ज फण्ड’ स्थापना गर्न, एलडिसीका उत्पादनलाई कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै ऋण मिनाहाका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्।