दशैंको मुखमा बार फेरि आन्दोलनमा 

काठमाडौं, असोज ९ : नेपाल बार एसोसिएसनले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

बारले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। सर्वोच्च अदालतसँग भएको सहमति अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेलगायत विषयमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बारले पुनः आन्दोलित भएको हो। 

बारले यसअघि बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। 

आन्दोलनका लागि बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइहरूले आफ्नै बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उपस्थिति हुन भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठकमार्फत गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार माग संवोधन गर्न चासो नदेखाएको जनाएको छ। 

नेपाल बारले विगतमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। 

सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ औँ  राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ बाट पनि यो बिषय उठाउँदै आएको छ। बारले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाबका लागि केही दिनअघि न्याय परिषदमा धर्ना दिएको थियो। 

बारको धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गरेका हुन्। ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ,’ बार महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएकोमा त्यस उपर कुनै निर्णय नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर छन् । उक्त समितिले भदौ २८ गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।