जिबी राईसहित सहकारी प्रकरणमा फरार रहेका २९ जना को-को हुन्, अहिले कहाँ छन् (सूची)
११ जना विदेशमा, १८ जनाको अवस्था अज्ञात
काठमाडौं, असोज ४ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा फरार सूचीमा रहेका २९ जनाको नाम सार्वजनिक भएको छ।
सहकारी बचत अपचनलमा छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय समितिले फरार रहेका जिबी राईसहित २९ जनाको सूची शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।
समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा फरार रहेका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई उपस्थित गराउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख छ।
फरार भएकाहरूमा जिबी राई भनिने गितेन्द्रबहादुर राई हाल मलेसियामा रहेको उल्लेख छ। उनी स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध थिए।
त्यस्तै सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन, सरला महर्जन र निमित्तराज श्रेष्ठ हाल बेलायतमा रहेको समितिले जनाएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीका ज्ञानबहादुर बम्जन अमेरिकामा, थानबहादुर बुढामगर र भूपेन्द्र राईकोको अवस्था अज्ञात रहेको भनिएको छ।
शिवशिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका तेजबहादुर बम्जन भारत अथवा युरोपमा रहेको भनिएको छ।
इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका देवकुमार नेपाली, छेला नेपाली र दीपक पौडेल पनि फरार छन्। उनीहरू हाल भारतमा रहेको छानबिन समितिको भनाइ छ ।
त्यस्तै सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तस्बिरन खातुन र असरफ अलीको अवस्था अज्ञात छ।
प्रतिवेदनअनुसार सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सागर केसी, दिनेश रोक्का, हेमन्त अधिकारी पनि कहाँ छन् भन्ने यकिन छैन।
शिवशिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका लीलानाथ गौतम, नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विष्णुप्रसाद रिमाल, मेघा ड्रिम बहुउद्धेश्ययी सहकारी संस्थाका महाशंकर रेग्मी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभका प्रेमध्वज लामाको स्थिति पनि अज्ञात रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाका सञ्चालक राजेश श्रेष्ठ, प्रभु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका अध्यक्ष खुशचन्द्र श्रेष्ठ, मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक ज्योती गुरूङ पनि फरार रहेको समितिले जनाएको छ।
आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका दीपक थापा, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बुद्धि गुरूङ, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका राधेचन्द्र यादव र क्यापिटल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका सचिव दिनेश पौडेललाई पनि उपस्थित गराइदिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
