संविधान दिवशमा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि छलफल 

काठमाडौं, असोज ३ : संवैधानिक दिवशको अवसर पारेर संवैधानिक विवादका मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा स्थापित संवैधानिक इजलासको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि विहीबार वृहद छलफल गरिएको छ। 

संविधान दिवशको सन्दर्भ पारेर संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) ले विहीबार काठमाडौंमा छलफलको आयोजना गरेको हो । छmलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले संवैधानिक इजलास हप्तामा तीन दिन नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताए। 

‘अन्तर–सरकारी विवाद निरुपणः संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता’ विषयक उक्त छलफलमा न्यायाधीश ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या पूर्ण भए संवैधानिक इजलास तीन दिन चलाएर प्रभावकारिता बढाउन सकिने धारणा राखे। 

न्यायाधीश ढुङ्गानाले दिएको जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यतिबेला गम्भीरतापूर्वक छलफल चलिरहेको छ। 

छलफलमा नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दाहरुको प्रकृति छुट्याएर चाँडै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सुझाए। छलफलमा संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलास गठन गर्दादेखिका मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भ सुनाउँदै यतिबेला औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक इजलासको गठन अन्तर सरकारी विवाद निरुपण गर्न गरिएको बताउँदै प्रभावकारी बनाउन थप बृहत् छलफल आवस्यक रहेको बताए । स्थायी रुपमा न्यायाधीश रहने गरी बेञ्च राख्नुपर्ने भनाइ भट्टराईको थियो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा विघटनका दुई ठूला मुद्दा, स्टिङ अपरेसनलगायत मुद्दालाई चाँडो निश्कर्षमा पु¥याए पनि बाँकी धेरै मुद्दा थाती रहेको बताउदै संरचनामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भएको बताए। 

अन्तर–सरकारी विवाद निरुपण एवम् संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिताबारे संवैधानिक कानुनका विज्ञ राजुप्रसाद चापागाई, शर्मिला श्रेष्ठ र डा.लीलाधर उपाध्यायले तय गरेको आधारपत्रमाथि विज्ञहरुले आआफ्ना धारणा राखेका थिए। 

मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक विवादका मुद्दाको सुनवाइ गर्ने संवैधानिक इजलाजस नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएका कारण छलफल राखिएको जानकारी दिएका थिए। 

छलफलमा संविधान एवम् कानुनका विज्ञ रविनारायण खनाल, ज्योति बाँनिया, दिनेश त्रिपाठी, महेशकुमार उपाध्याय, अधिवक्ताहरू डा.रुद्र शर्मा, शालिग्राम सापकोटा, बाबुराम दाहाल, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भूसाल, रोशनी पौडेल, प्रकाश महर्जन लगायतले पनि संवैधानिक इजलासमा न्यायमा विलम्व हुँदा विवाद निरुपणमा प्रश्न उठेको बताउँदै ‘संवैधानिक बेञ्च’ को पुनर्सरचना हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।