राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन माग
बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या माथि छलफल भएको थियो।
काठमाडौं, असोज २ : राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले सो ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टै कानुनले गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या माथि छलफल भएको थियो।
बैठकमा समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएको बताए।
‘हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन्, यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानुन नै आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने।
समितिका सदस्य इन्दिरा जोशी गौतम, जगप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंह र गोपीबहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको बताए।
