‘संघीयता निजामती ऐनको अभावले कर्मचारी उत्तरदायी हुन सकेका छैनन्’

काठमाडौं, असोज २ : सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा  कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन्।

बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई  सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन्।

‘संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किन की यो कसरी कार्यान्वयन भइइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के हुन्? अब यसले के गर्नुपर्छ  भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ, हामीले संविधान संम्वत ढंगबाट संघीयताको आधारमा तीनै तहका कानून बनाउने कुराहरु गर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन्,’ उनले भने।

उनले संघीयता भित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए। 

उनले संघीयताको  आधारमा प्रदेश र  स्थानिय सरकारहरुले गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायीक कामहरुको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए।  

उनले संविधानको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि संविधान अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए।

‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो। परिवर्तित समयमा छोटो समयमा कतिपय कानुनहरु हामीले बनायौँ, तिनीहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको छ, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ र छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘कानुन बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वविद्यायकी र विधायकी परीक्षण गर्ने, कानुन बनिसकेपछि उत्तर विधायकी परीक्षणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ।’

उनले जनताको चाहनाअनुरुप संविधान बनाउनेमा समयसापेक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै कतिपय कानुनमा सङ्गति नमिलेका कुरालाई मिलाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे।