बुद्ध एअरका संचालक सुरक्षा माग्दै अदालतको शरणमा, सुनुवाईमा अड्चन
उच्च अदालतमै विना कारण सुनुवाईको कारबाही अघि बढ्न नसकेका कारण छिटो छरितो र प्रभावकारी न्यायको मर्ममाथि नै असर पुगेको छ । आफ्नै भाई शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले गोली हानेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी सहित बुद्ध एअरका संचालक रहेका दाजु बीरेन्द्रले २०८० साल पुस १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
काठमाडौं, असोज १ : बुद्ध एअरका सञ्चालक बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले सुरक्षाको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दिएको एक रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको करिव चार महिना वित्दा पनि बाँकी सुनुवाई अबरुद्ध भएको छ ।
उच्च अदालतमै विना कारण सुनुवाईको कारबाही अघि बढ्न नसकेका कारण छिटो छरितो र प्रभावकारी न्यायको मर्ममाथि नै असर पुगेको छ । आफ्नै भाई शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले गोली हानेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी सहित बुद्ध एअरका संचालक रहेका दाजु बीरेन्द्रले २०८० साल पुस १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएको दाबीसहित बीरेन्द्रले २०८१ साल बैशाख १३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएका हुन् । आफुमाथि सांघातिक आक्रमणको धम्कीका कारण जिउ ज्यानको असुरक्षा भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ । पटक पटक धम्की दिएका कारण असुरक्षा पैदा भएको कारण देखाएर न्याय माग्न संचालक बिरेन्द्र बस्नेत अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।
रिटमा छानविन कारबाही अघि नबढाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला प्रहरी परिषर मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी, शिवेन्द्र बस्नेतसमेतलाई विपक्षीबनाएर रिट दर्ता भएको हो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा दर्ता गराएको निवेदन उपर तत्काल सरजमिन बुझेर शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न र हातहतियार खरखजना ऐेन, २०१९ अनुरुप कारवाही अघि बढाउन उच्च अदालत समक्ष माग छ । उक्त रिटमा बिषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी छिटो टुंगो लगाउन अग्राधिकार समेत माग गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले कानुनी कर्तव्य पुरा नगरेका कारण सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार लगायत संवैधानिक हकमाथि आघात पुगेको दाबी रिटमा थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट २०५६ सालमै नेपाल कानुन पत्रिकामा जय किशोर लाभ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा समेतको परमादेश मुद्दामा कानुनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिकनिकायले कर्तव्य पालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने तथा कानुनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालनगर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशिल रहनुमा नै कानुनको शासनको सफलता निर्भर रहने भनेर नजिर स्थापना गरेको तथ्य समेत रिटमा पेश भएको छ ।
उक्त रिटमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलबारी मोरङले २०८१ जेठ २३ गते, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले असार ७ गते, शिवेन्द्र बस्नेतले असार २ गते तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि उतिबेलै उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । उक्त रिटमा पछिल्लो सुनुवाइको पेशी यही भदौ ३१ गतेका लागि तोकिएपनि विपक्षीले स्थगित गराएका कारण फेरी पुनः पछि धकेलिएको निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
