नदी किनारमा २० मिटर जग्गा छाड्ने फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा 

काठमाडौं, भदौ ३१ : काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्न भएको फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारले उक्त बिषय बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको जिकिर समेत गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्। मागदाबी नै नभएको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भन्दै भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै बदर घोषित गर्न माग छ। 

सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझे ६० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। 

उक्त निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार र कारण विद्यमान भएमा सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासमा प्रारम्भदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ।