प्रतिशत नतोक्दासम्म महिलाहरु निर्णायक पदमा पुग्न सक्दैनन् : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, भदौ २४ : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सरकारमा जति समावेशि र समानुपातिक हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताएकी  छन्। 

सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यति प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर नतोक्दासम्म निर्णायक पदमा महिला पुग्न गाह्रो भएको बताएकी हुन्।

‘कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्नको लागि यति हुनैपर्छ  भनेर नतोकिंदासम्म पदमा पुग्न महिलालाई गार्हो छ। अहिले पनि हामी दुईजना बल्लतल्ल महिलाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै ठ्याक्कै प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर नतोकिँदासम्म महिलाहरुलाई सँधंै गाह्रो पर्नेछ।’

मन्त्री डा. राणाले उनले कुटनीतिक ज्ञान र स्वभाव हेरेर दलित कोटालाई समितिहरुमा समावेश गरिएको बताइन्। उनले मन्त्री र सांसद एकअर्काको पुरक भएको समेत बताएकी छन ।

‘जति समावेशी हुनुपथ्र्यो, समानुपातिक हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। मन्त्री, सांसद र समिति भनेका एकअर्काका परिपुरक हुन्। सांसद र संसदीय समितिहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी हुन नसकेको मन्त्री डा. राणाले स्वीकारेकी छिन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजदूत सिफारिस गर्दा मुस्लिम र दलित खोजी भएको बताइन्।

तर, राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिमा ज्ञान भएकाहरूको सूची बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले संविधानका धारामा पाएको अधिकार पनि नपाइएको उल्लेख गर्दै राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यो पटक महिलालाई प्रमोट गरिएको बताइन्। 

‘१९३ देशमा नेपालीको बसोबास छ। डायस्पोरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। जनता र देश अगाडि बढिसक्यो कूटनीति भने १९८० को रहेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन्।