एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरणका लागि ब्याज तिर्नुपर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिइने
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि ब्याज तिर्नुपर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं, भदौ १३ : सरकारले एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने भएको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि ब्याज तिर्नुपर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न पाँच वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने तय गरेको सकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषदले नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन एनसेललाई सुविधा दिएको छ। पहिलो किस्तापछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिएर एनसेलको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको गुरुङले बताए।
यसअघि पनि नवीकरण शुल्क बुझाउन सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो। तर, त्यो बेला ब्याज भने लगाइएको थिएन्।
एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरणको अविधि भदौ १६ सकिँदैछ।












