प्रहरीको ३० वर्षे विवादमा शुक्रबार सरकार र निवेदकबीच सर्वोच्चमा छलफल
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक चरणको सुनुवाईपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो।
काठमाडौं, भदौ १३ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथि अर्को सुनुवाई शुक्रबार हुने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक चरणको सुनुवाईपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो।
सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमाथि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भदौ १४ मा छलफलको पेशी राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेशपछि शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल हुने भएको छ।
गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ। यसअघि सर्वोच्चकै एकल इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि रोक्ने गरी सर्वोच्चको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले २१ प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा सुनवाइ गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो।
