‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा लेखा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन’
उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे।
काठमाडौं, भदौ १२ : नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गरे। उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे।
सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आठवटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए।
‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल लाई भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, तपाईं कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ।’
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरुले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहोर्याए।
‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौं भनेका होइनौं, तत्कालीन सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्र्कष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौं भनेका हौं,’ उनले भने।
