प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा विवादमा ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर सरकार सर्वोच्चमा 

काठमाडौं, भदौ ११ : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 

सर्वोच्चको एकल इजलासले गत भदौ ६ गते दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको हो। 

मंगलबार कार्यालय समय सकिने बेला निवेदन पुगेको हुँदा अध्ययन र रुजु गरी दर्ता हुन भने बाँकी छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो। 

नेपाल प्रहरीका केही अधिकृतले दिएको निवेदनका आधारमा दिएको उक्त आदेशका कारण ३० वर्षे सेवावधि तत्काल कार्यान्वयनमा रोकिको छ। उक्त आदेशमा अवकाश हुन लागेका ८९ जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन भनिएको थियो। 

उक्त रिटमा पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गतेलाई पेसी तय भएको छ। सरकारको भ्याकेट निवेदनमा सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको प्रश्न उठाइएको छ। 

सरकारले कार्य क्षेत्र बाहिर गएर भएको उक्त आदेश बदर हुनु पर्ने माग निवेदनमा छ । यस्तै, उक्त अन्तरिम आदेशका कारण भदौ १६ गते नै अवकाशमा जाने प्रहरीहरु कायम रहने भएका कारण संगठन संरचनामै फरक पार्ने दाबी समेत गरिएको छ।