प्रहरीको ३० वर्षे सेवा विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, भदौ ११ : सर्वोच्च अदालतले शसस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। 

सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधिमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। 

यसअघि नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले दिएको रिटमा ३० बर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 

सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । तर नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुले दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले गत भदौ ६ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।