राजदूतको सिफारिस समावेसी नभएकोमा सांसदहरूले आपत्ति

काठमाडौं, भदौ ११ : राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै संससहरुले प्रश्न उठाएको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरुले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा यसअघि समितिसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनीहरुले सरकारले संविधानअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्।

बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले अहिले सिफारिस भएका राजदूतमा समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। दलित, मधेशी र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। 

माओवादी संसद शर्माले समानुपातिक र समावेशीताबारे सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार किन सिफारिस भएन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले मन्त्रिपरिषदमा पनि सहभागिता नहुने र नियुक्तिमा पनि नहुँदा कहाँ गएर प्रतिनिधित्व पाउने भन्ने प्रश्न उठेको बताए।

एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका महेश बर्तौलाले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशी सिफारिस गर्न भन्नुपर्ने तर अहिले आएको सिफारिसलाई तत्काल सुनुवाइ गरेर जानुपर्ने बताए। सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था उलंघन गर्न नखोजेको तर निर्णय गर्नेबेला भने केहीको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएको उनले बताए। 

अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था रहेकोमा अहिलेसमेत गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए। 

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा ८२ प्रतिशत खसआर्य, १७ प्रतिशत महिला र १७ प्रतिशत जनजाती रहेको तर मधेशी, दलित र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य रहेकोबारे प्रश्न गरिन्। अघिल्लोपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा खसआर्य र पुरुष भएकामा यसपटक केही सुधार भएपनि प्रयाप्त नभएको उनको भनाइ थियो।