प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधि विवादमा गृहले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिने 

काठमाडौं, भदौ १० : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ। 

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ का लागि निवेदन दिने तयारी गरेको हो। 

सर्वोच्चले गत भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो। गृह मन्त्रालय सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरेको स्रोतले जनाएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले ३० वर्षे सेवावधि तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। आदेशका कारण अवकाशको तयारीमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको अवकाश तत्कालका लागि रोकिएको छ।