लेखा समितिको बैठकमा प्रचण्डलाई डाकेर सोधपुछ गर्न माग
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिइएको बिषयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। सोही निर्णयका बिषयमा प्रचण्डलाई समितिमा डाकेर सोधपुछ गरिनुपर्ने माग भएको हो।
काठमाडौं, भदौ ९ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलको करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डाकेर सोधपुछ गर्न माग भएको छ।
आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका योगेश भट्टराईले उक्त माग गरेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिइएको बिषयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। सोही निर्णयका बिषयमा प्रचण्डलाई समितिमा डाकेर सोधपुछ गरिनुपर्ने माग भएको हो।
समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले एकै मितिमा २ वटा निर्णय विद्युत प्राधिकरणमा पठाइएको बैठकमा बताए। २०८० वैशाख २७ गते उक्त निर्णय भएको भनाई उनको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि समितिमा बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्ने भनाई जानकारी लिनुपर्ने भट्टराईले बताए।
समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले पनि विद्युत महशुल उठाउनेबारे प्राधिकरणलाई निर्णय गरेर पठाएका दुई पत्रबारे छानविन हुनुपर्ने बताए ।
