प्रहरीको ३० वर्षे अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ ७ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य  अवकाश दिने निर्णय  तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने पत्र पठाएपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्ष (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। 

प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू सर्वोच्चका अन्तरिम आदेश छ। 

सर्वोच्चका अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ‘निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू, नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू,।’ 

सवोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधानकार्यालय र प्रहरी किताब खानालाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १ सय ८ जना भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाश जाँदै थिए।