‘अनुचित कार्य’ माथि कारबाही गर्ने अधिकार दिन सतर्कता केन्द्रको माग 

काठमाडौं, भदौ ५ : सरकारी कर्मचारीलाई ‘अनुचित कार्य’ को कसुरमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा केन्द्रले यस्तो माग गरेको हो। बुधवार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन बिष्टले उक्त माग गरेका हुन्। 

उनले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएपनि, २०७२ को संविधानबाट सो अधिकार हटाइएकोले कारबाहीको अभावमा भ्रष्टाचार बढ्ने बताए। 

अनुचित कार्यमाथि छानबिन गरी कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी आउने भएकाले कानुन बनाएर कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनइनुपर्ने बताए। अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइएको कारण भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिन सक्ने देखिएको चिन्ता पनि बिष्टले राखे। 

यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए/नभएको र पदमा वहाल रहेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गरे÷नगरेको विषयमा लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थामा उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका बिषयहरु सुझाएको छ।