धितोपत्र विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं, भदौ ३ : धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। 

प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

धितोपत्र निष्काशन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा परामर्शमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसदमा दर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

उक्त विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेका हुन्। यो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो। 

पुँजी परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवं नियमनलगायतको कार्यका लागि अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन बमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्डले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमनलगायतको कार्य गर्दै आएको छ।

धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न सङ्गठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। 

केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

‘डेरिभेटिभ मार्केट’को व्यवस्था पनि धितोपत्र विधेयकमा राखिएको छ। ‘डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सुचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।