अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाइने

काठमाडौं, साउन ३२ : उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेक्रममा आयोग गठनको बिषय उल्लेख गरेका हुन्। 

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

आर्थिक सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी अर्थतन्त्र सुधारमा नीतिगत एवम् कानुनी मार्ग पहिचान गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षासहित आयोग गठन गर्न थालिएको हो।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्नेछन्।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय÷ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन्।