‘कठोर सजाय गरिँदैमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन्’
‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको लगाम नलगाऔं। अख्तियार प्रवेश गरे निजी क्षेत्र निरुत्साहित गर्छ, सरकारले झ्वाँक चलेको दिन मुद्दा लगाउँछ,’ उनले भने।
काठमाडौं, साउन २७ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमासांसदहरूले सरकार आफैँले निजी क्षेत्रलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कठोर सजाय गरिँदैमा भ्रष्टाचार निर्मूल नहुने बताए। क्रूर सजाय दिने विषय लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनले उल्लेख गरे।
‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको लगाम नलगाऔं। अख्तियार प्रवेश गरे निजी क्षेत्र निरुत्साहित गर्छ, सरकारले झ्वाँक चलेको दिन मुद्दा लगाउँछ,’ उनले भने।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको प्रकृया प्रारम्भ भएको बताएका छन्।
‘धारणा राख्ने क्रम जारी नै छ, सँगसँगै आज उपलब्धि अथवा खुसीको विषय के छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको प्रकृया प्रारम्भ भएको छ,’ उनले भने।
