स्थानीय तहमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको माग गर्दै कानुनविद् सर्वोच्चमा

काठमाडौं, साउन २४ : संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको संस्था गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संविधान बनेको नौ बर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता डा.देव बहादुर बोहरा, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, अधिवक्ता राजेन्द्र महर्जन, अधिवक्ता रञ्जित आचार्यले उक्त सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले नै विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट बढी भन्दा बढी नेपाली जनतालाई शासन प्रक्रियामा संलग्न गराई राज्यको शासन सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको तर संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप, मध्यस्थता र स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिए अनुरुप कार्य हुन नसकेके प्रश्न रिट निवदकले सर्वोच्चमा उठाएका छन्।

स्थानीय तहमा मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सकिए मध्यस्थताद्धारा समाजमा दिगो शान्ति, जनतालाई न्यायमा सरल, सर्वशुलभ र सहज तरिकाले न्यायमा पहुँच पुर्याउन मार्गप्रसस्त हुने जिकिर समेत गरिएको छ।

जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय गठनका लागि सवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश कानून नबन्दा न्यायमा बाधा अड्चन उत्पन्न भएको भनाई समेत रिट निवेदकको छ।